फिल्म संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई थी और सऊदी अरब कुछ संपादन करने के बाद इसे 31 अगस्त को रिलीज करने की योजना बना रहा था। लेकिन अब देश पूर्ण प्रतिबंध की संभावना पर विचार कर रहा है।

यह फिल्म मध्य पूर्व में एक बड़ा मुद्दा थी क्योंकि यह एक मजेदार पारिवारिक कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद, इसका एलजीबीटीक्यू प्‍लस थीम और उपभोक्‍तावादी रवैया मध्य पूर्व में लोगों के गले नहीं उतर रहा, हालांकि इज़राइल ने इसे रिलीज़ किया है।

इससे पहले, सऊदी अरब साम्राज्य ने 'सत्तार' जैसी अपनी स्थानीय तस्वीरों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था, जिसने जेम्स कैमरून की 'अवतार 2: द वे ऑफ वॉटर' को भारी अंतर से पीछे छोड़ दिया था। उसने आश्चर्यजनक रूप से घोषणा की थी कि वह 'बार्बी' रिलीज़ करेगा। अब देश ने संभावित प्रतिबंध का संकेत दिया है।

'वैराइटी' की रिपोर्ट के अनुसार, इसका कारण देश की राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक आशंकाएं हैं।

देश का सेंसर बोर्ड इस मुद्दे पर बंटा हुआ है क्योंकि कुछ का सुझाव है कि फिल्म देश के मानदंडों और सामाजिक ताने-बाने को बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और फिल्म में कुछ संपादन के बाद - जैसे कि बार्बी द्वारा पितृसत्ता के पहलुओं का उपहास करना आद‍ि - फिल्म रिलीज हो सकती है।

लेकिन अब यह डर बढ़ रहा है कि फिल्म देश में बहुत सारे पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा देगी और इसके परिणामस्वरूप कठिन आर्थिक समय में लोग बार्बी डॉल से पैसा कमाएंगे। साथ ही यह अतिरिक्त डर भी है कि यह संभावित रूप से देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकता है, देश के मूल्यों के साथ असंगत मूल्यों को बढ़ावा दे सकता है।

फिल्म संयुक्त अरब अमीरात में पहले ही प्रसारित हो चुकी थी और यहां तक कि बुर्ज खलीफा पर भी इसे बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया गया था, और सऊदी अरब को भी फिल्म से कुछ खास समस्या नहीं थी। लेकिन पितृसत्ता और एलजीबीटीक्‍यू थीम को लेकर वैश्विक स्‍तर पर दर्शकों की तरफ से बढ़ती आलोचना के साथ देश में फिल्म के रिलीज की तारीख 31 अगस्‍त पर पुनर्विचार करना पड़ा है।

ऐसे में फिल्म को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि सऊदी अरब के सेंसर बोर्ड में पूर्ण सहमति नहीं बन जाती। ऐसे में फिल्म पर प्रतिबंध लग सकता है क्योंकि कई धार्मिक मौलवियों ने भी फिल्म का विरोध किया है।

'बार्बी' पर प्रतिबंध लगाने वाले कुछ अन्‍य देशों में बहरीन, ईरान, वियतनाम, फिलीपींस और रूस शामिल हैं।