इस फिल्म का शुरुआती दिनों से विरोध कर रही राजपूत करणी सेना ने फिल्म को पर्दे पर नहीं उतरने देने के निर्णय की प्रतिबद्धता को दोहराया. राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि इस मामले में समाज की मंशा साफ है. राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे जिसे देश का हर व्यक्ति देखेगा.

उन्होंने कहा कि यदि फिल्म रिलीज होती है तो जनता कर्फ्यू लगेगा. फिल्म वितरक यदि फिल्म खरीदना चाहते हैं तो अपनी जोखिम पर खरीदें, क्योंकि उन्हें सिनेमा घरों के मालिकों का समर्थन प्राप्त है. 

उन्होंने कहा कि यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके लिये सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सेंसर बोर्ड और संजय लीला भंसाली जिम्मेदार होंगे.

जौहर स्मृति संस्थान के कोषाध्यक्ष नरपतसिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश से समाज के लोगो की भावनाएं आहत हुई हैं.

चित्तौड़गढ़ के राजपूत समाज के महिला संगठन जौहर क्षत्राणी मंच की अध्यक्ष मंजूश्री शक्तावत ने कहा कि 21 जनवरी को एक स्वाभिमान रैली निकाली जायेगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान समेत सभी राज्यों में फिल्म को रिलीज करने को हरी झंडी दे दी है. राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकारों ने पहले फिल्म पद्मावत की रिलीज पर रोक लगा दी थी.