मंत्री ने कहा, "देश में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन 30 करोड़ रुपये (3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) की बढ़ी हुई सीमा सीमा और महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री (एसआईसी) के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत बोनस के साथ किए गए खर्च का 40 प्रतिशत है। यह कदम देश में मध्यम और बड़े बजट की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को आकर्षित करने के भारत के प्रयासों को और गति देगा।''

उन्होंने कहा कि यह घोषणा विदेशी फिल्म निर्माण को सुव्यवस्थित करने और भारत में व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी हिस्सा है।

भारत द्वारा पिछले साल कान्स में विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें देश में फिल्म निर्माण के लिए किए गए खर्च का 30 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की पेशकश की गई थी, जो 2.5 करोड़ रुपये तक सीमित थी।

उन्होंने कहा, "फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने में यह आदर्श बदलाव कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और समर्थन के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और सिनेमाई प्रयासों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।"

उन्होंने कहा कि जिन अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों को 1 अप्रैल, 2022 के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (केवल वृत्तचित्रों के लिए) द्वारा शूटिंग की अनुमति दी गई है, वे इस प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होंगे।