हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो ने जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता की बात कही है, उससे भारत-कनाडा संबंधों में तल्खी इस हद तक बढ़ गई है कि दोनों देश कूटनीतिक आक्रामकता पर उतर आए हैं। बात राजनयिकों से देश छोड़ने और नागरिकों के लिए परामर्श जारी करने भर तक नहीं रुकी। भारत ने तो सख्त कदम उठाते हुए कनाडाई लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया भी रोक दी है। कनाडा से पहले इस तरह की कूटनीतिक तनातनी केवल पाकिस्तान के साथ ही रही है।

खालिस्तान का मसला भारत-कनाडा संबंधों में दरार की बड़ी वजह रहा है। भारत कनाडा सरकार से कहता रहा है कि खालिस्तानियों की गतिविधियों और उनकी फंडिंग पर रोक लगाए। लेकिन ट्रूडो सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि कनाडा की जमीन से खालिस्तानी डायस्पोरा खुले आम भारत को चुनौती देने लगे हैं। निज्जर सिख फॉर जस्टिस में नंबर दो की हैसियत रखता था। भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण भारत ने 2019 से ही इस संगठन को प्रतिबंधित किया हुआ है। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से भी एक गुट चलाता था। इस गुट के जरिए वह कनाडा से बाहर अमेरिका, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में स्वतंत्र खालिस्तानी राष्ट्र की मुहिम चला रहा था। जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के एक गुरुद्वारा परिसर में हुई गैंगवार में उसकी हत्या हो गई। ट्रूडो सरकार ने जांच समिति का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू की। समिति की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, और न ही समिति ने कोई रिपोर्ट सरकार को दी है। लेकिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता की बात कह कर मामले को तूल दे दिया।

हालांकि, कनाडा ने अपने आरोपों के संबंध में कोई सबूत साझा नहीं किया है लेकिन कनाडाई मीडिया से आ रहीं खबरों के मुताबिक निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों की खुफिया जानकारी ओटावा के ‘फाइव आईज’(एंग्लोफोन इंटेलीजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट) खुफिया नेटवर्क के एक सहयोगी देश से मिली सूचनाओं पर आधारित है। इस नेटवर्क में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। सवाल है कि ‘फाइव आईज’ के किस देश ने कनाडा को यह कथित जानकारी दी है। दूसरा, जो जानकारी कनाडा को दी गई है, वो कितनी सत्य और विसनीय है, और उसकी सूचना का स्रेत क्या है। नेटवर्क में सम्मिलित देशों के साथ भारत के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कनाडा इन देशों के साथ भारत के संबंधों में किसी तरह की गलतफहमी डालना चाहता हो।

ब्रिटेन ने कनाडा के आरोप को गंभीर बताया है। यह भी कहा है कि इस विषय पर ब्रिटेन की भारत के साथ चल रही व्यापार संबंधी चर्चा पर असर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आरोपों पर चिंता तो व्यक्त की है पर उसकी तरफ से भारत को असहज करने वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न्यूजीलैंड विवाद को दूर से देख रहा है। रही बात अमेरिका की तो अमेरिका भारत से जांच में सहयोग करने का अनुरोध कर रहा है। हालांकि, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कनाडा के अधिकारियों को ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाई है, जिससे कनाडा को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि इसमें भारत का हाथ है। तो क्या अमेरिका भारत-कनाडा संबंधों में कोई एंगल तलाश रहा है। 2018 में ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठक में भी भारत ने यह मुद्दा उठाया था कि कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान भी ट्रूडो और उनकी सरकार की तरफ से बयानबाजी की गई। भारतीय राजनयिकों की हत्या करने की धमकी देने और भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमला करने के बावजूद ट्रूडो सरकार ने अपने यहां पल रहे अलगाववादियों के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भारत को भरोसा हो सके कि उसकी मांग पर कनाडा सरकार गंभीर है।

सवाल यह है कि ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक हत्या को लेकर जिसका कोई एविडेंस नहीं है, ट्रूडो भारत के साथ संबंधों को दांव पर लगा रहे हैं। कनाडा की घरेलू राजनीति में झांकें तो इसका कारण नजर आता है। कनाडा में सिख समुदाय के आठ लाख से अधिक लोग रहते हैं। यह कनाडा की कुल आबादी का 2.1 प्रतिशत है। ऐसे में कनाडा की कोई भी पार्टी सिख डायस्पोरा को नाराज नहीं करना चाहती। इसमें ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी दो कदम आगे ही हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर सिख समुदाय से जुड़े लोगों को नियुक्त किया है। महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों की उपलब्धता में कमी के कारण कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है।

जुलाई, 2022 के एक सर्वे में ज्यादातर कैनेडियन ने कहा था कि वह पिछले 55 साल के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में अलगाववादियों को लेकर ट्रूडो की नरम नीति अब उन्हें पूरी तरह से खुले आम समर्थन देने में तब्दील हो गई है। दूसरा ट्रूडो की सरकार इस समय बैसाखी के सहारे पर है। वे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। किसी से छुपा नहीं है कि इस पार्टी के नेता जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक रैलियों में हिस्सा लेते रहे हैं। साफ है कि ट्रूडो ने सिख वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए भारत के खिलाफ विष वमन किया है। लेकिन ट्रूडो शायद नहीं जानते कि घरेलू राजनीति के लिहाज से विदेश नीति नहीं चलती है। कनाडा में करीब 13 लाख भारतवंशी रहते हैं। दोनों देशों के बीच करीब 8 अरब डॉलर का कारोबार है। भारत कनाडा का दसवां सबसे बड़ा व्यापारिकसाझेदार है। हाल में कनाडा ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए जो रणनीति जारी की है, उसमें भारत को अहम साझेदार माना है। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। अब भारत ने भी जिस तरह से सख्त कदम उठाते हुए वीजा प्रक्रिया रोक कर कनाडाई लोगों को आइसोलेट किया है, उसे देखते हुए भारत और कनाडा, दोनों के लिए इस मसले का हल आसान नहीं है।