स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रावधान स्वास्थ्य मंत्रालय के एक मसौदा विधेयक का हिस्सा है, जिसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कमेटी के सुझाव के बाद लाया गया है.

यह प्रावधान देश के चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रही चिंताओं को दूर करने तथा देश में चिकित्सकों की गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए लाया गया है.

उन्होंने कहा कि छह जनवरी तक इस प्रावधान पर सुझाव व फीडबैक मांगा गया है.

विधेयक मसौदा के अन्य प्रस्तावों में चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए कॉमन काउंसलिंग तथा सुदूरवर्ती या कठिनाई भरे इलाकों में सेवा देने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 50 फीसदी आरक्षण देना शामिल हैं.