पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी का मौजूदा डिज़ाइन और कई दरें पहले ही नहीं होनी चाहिए थी।

चिदंबरम ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "जीएसटी को तर्कसंगत बनाना और कई वस्तुओं और सेवाओं पर दरों में कमी का स्वागत है, लेकिन 8 साल की काफी देरी हो चुकी है। जीएसटी का मौजूदा डिज़ाइन और आज तक जारी रहीं दरें पहले ही तय नहीं की जानी चाहिए थीं।"

उन्होंने कहा, "हम जीएसटी के डिजाइन और दरों के खिलाफ पिछले 8 वर्षों से जोर-जोर से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी दलीलें अनसुनी कर दी गईं।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "यह अनुमान लगाना दिलचस्प होगा कि सरकार को बदलाव करने के लिए किस कारण प्रेरित होना पड़ा: सुस्त विकास? बढ़ता घरेलू कर्ज? गिरती घरेलू बचत? बिहार में चुनाव? ट्रंप और उनके टैरिफ? इन सभी कारणों के चलते?"

जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पॉलिसी जैसे आम उपयोग के उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गयी हैं।

जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गयी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कर ढांचे को सरल बनाने का ऐलान किया था। उसी घोषणा के अनुरूप जीएसटी परिषद ने कर दरों में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है।