अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर वर्तमान में 25 प्रतिशत शुल्क पहले से ही लागू है। रूसी कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के कारण 27 अगस्त से 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है।

अमेरिकी गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी मसौदा आदेश में कहा, बढ़ा हुआ शुल्क उन भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जिन्हें 27 अगस्त 2025 को ईडीटी के अनुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए लाया गया है या गोदाम से निकाला गया है।

बशर्ते कि उन्हें देश में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई हो या 17 सितम्बर 2025 को 12:01 बजे (ईडीटी) से पहले उपभोग के लिए गोदाम से बाहर ले जाया गया हो और आयातक ने एक विशेष ‘कोड’ घोषित करके अमेरिकी सीमा शुल्क को यह प्रमाणित किया हो।

भारत के अलावा ब्राजील एकमात्र अमेरिकी व्यापारिक साझेदार है जिसे 50 प्रतिशत आयात शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

इस उच्च अमेरिकी आयात शुल्क का असर सबसे अधिक भारत के वस्त्र, परिधान, रत्न व आभूषण, झींगा, चमड़ा व जूते-चप्पल, पशु उत्पाद, रसायन और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी पर पड़ेगा।

दवा, ऊर्जा उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्र इन व्यापक शुल्कों के दायरे से बाहर हैं। अमेरिका को भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 48.2 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक सामान  पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। 

भारत की कई कंपनियों ने बंद किया उत्पादन

निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो ने मंगलवार को भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि तिरुपुर, नोएडा तथा सूरत के कपड़ा विनिर्माताओं ने इन भारी शुल्कों के कारण उत्पादन रोक दिया है।

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एससी रल्हन ने कहा, इस कदम से भारतीय वस्तुओं का अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार में कारोबार बुरी तरह बाधित होगा।

उन्होंने इस घटनाक्रम को एक झटका बताया और कहा कि इससे अमेरिका को भारत के निर्यात पर गंभीर असर पड़ सकता है।