विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी अपनी इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा क्षेत्र की गतिविधि 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत रहने की उम्मीद है और निवेश वृद्धि भी 8.9 प्रतिशत पर मजबूत रहने का अनुमान है।

विश्व बैंक के अनुसार, चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल की पृष्ठभूमि में भारत लगातार लचीलापन दिखा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर बैंक की प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत वित्त वर्ष 2012/23 में 7.2 प्रतिशत के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

भारत की विकास दर जी20 देशों में दूसरी सबसे अधिक और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के औसत से लगभग दोगुनी है।

रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2023/24 की पहली तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गई, जबकि वित्त वर्ष 22/23 की पहली तिमाही में यह 13.3 प्रतिशत थी।

आईडीयू को उम्मीद है कि उच्च वैश्विक ब्याज दरों, भू-राजनीतिक तनाव और सुस्त वैश्विक मांग के कारण वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी और तीव्र होंगी।

परिणामस्वरूप, इन संयुक्त कारकों की पृष्ठभूमि में वैश्विक आर्थिक विकास भी मध्यम अवधि में धीमा होना तय है।

भारत में विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, "प्रतिकूल वैश्विक माहौल अल्पावधि में चुनौतियां पैदा करता रहेगा।"

"सार्वजनिक व्यय का दोहन करके अधिक निजी निवेश लाने से भारत के लिए भविष्य में वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और इस प्रकार उच्च विकास हासिल करने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगी।"

प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने हाल के महीनों में मुद्रास्फीति में वृद्धि में योगदान दिया है।

गेहूं और चावल जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल के कारण जुलाई में सकल मुद्रास्फीति बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतें सामान्य होने और सरकारी उपायों से प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ने से मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

हालांकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी अस्थायी रूप से खपत को बाधित कर सकती है, हम एक नरमी का अनुमान लगाते हैं। विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के प्रमुख लेखक ध्रुव शर्मा ने कहा, कुल मिलाकर स्थितियां निजी निवेश के लिए अनुकूल रहेंगी।

"वैश्विक मूल्य श्रृंखला का पुनर्संतुलन जारी रहने के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा भी बढ़ने की संभावना है।"

विश्व बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2013/24 में राजकोषीय समेकन जारी रहेगा और केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत से घटकर 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 83 प्रतिशत पर स्थिर होने की उम्मीद है।

बाहरी मोर्चे पर, चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है, और इसे विदेशी निवेश प्रवाह द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाएगा और बड़े विदेशी भंडार द्वारा समर्थित किया जाएगा।