हवाईअड्डों में अगरतला, देहरादून, डिब्रूगढ़, दीमापुर, रांची, शिमला और कई अन्य शामिल हैं।

मंत्रालय के अनुसार, हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उत्पाद की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, एयरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) भारतीय मालवाहकों के लिए लैंडिंग, पार्किं ग शुल्क, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) और भारतीय मालवाहकों और पी2सी (यात्री-से-कार्गो) विमानों के लिए रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) पूरी तरह से छूट प्रदान करता है।

कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर, 2021 को मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

कृषि उड़ान योजना एक अभिसरण योजना है जहां आठ मंत्रालय/विभाग नामत: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय मंत्रालय मामले, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) कृषि-उत्पाद के परिवहन के लिए रसद को मजबूत करने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाएगा।

अगस्त के पहले सप्ताह में संसद के एक जवाब के अनुसार, 58 हवाईअड्डों को पहले से ही कृषि उड़ान 2.0 के तहत कवर किया गया था।

देश में सभी खराब होने वाली वस्तुओं को कृषि उड़ान योजना के तहत कवर किया गया है। यह योजना किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करती है ताकि यह उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार करे। कृषि उड़ान योजना जरूरत के अनुसार खराब होने वाली कृषि उपज के लिए हवाई परिवहन और रसद सहायता प्रदान करती है।