स्टारलिंक पर उन्होंने कहा कि स्पेसएक्स अभी भी भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

मस्क ने शुक्रवार देर रात ट्वीट किया, "टेस्ला ऐसी किसी भी जगह पर मैन्युफैक्च रिंग प्लांट नहीं लगाएगी, जहां हमें पहले कारों को बेचने और सर्विस करने की इजाजत नहीं है।"

उन्होंने एक उपयोगकर्ता को जवाब दिया जो कंपनी भारत के लिए विनिर्माण योजनाओं के बारे में पूछ रहे थे।

स्टारलिंक पर एक अन्य फॉलोअर को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "हम सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री, विशेष रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मस्क को भारत में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करने के लिए आने और बनाने के लिए न्यौता देते रहते हैं।

तेलंगाना के उद्योग मंत्री केटी रामाराव से लेकर महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य राकांपा अध्यक्ष जयंत पाटिल तक, कई भारतीय नेताओं ने मस्क से टेस्ला को भारत लाने की बार-बार अपील की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

पिछले महीने 'रायसीना डायलॉग 2022' के दौरान गडकरी ने कहा था कि अगर मस्क चीन में निर्माण करना चाहते हैं और यहां टेस्ला कार बेचना चाहते हैं, तो यह भारत के लिए अच्छा प्रस्ताव नहीं हो सकता है।

उन्होंने कहा, "उनसे हमारा अनुरोध है कि भारत आकर यहां निर्माण करें। हमें कोई समस्या नहीं है। विक्रेता उपलब्ध हैं, हम सभी प्रकार की तकनीक की पेशकश करते हैं और उसके कारण, मस्क लागत कम कर सकते हैं।"

उन्होंने दर्शकों से कहा, "भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और निर्यात के अच्छे अवसर भी प्रदान करता है। मस्क भारत से टेस्ला कारों का निर्यात कर सकते हैं।"

इससे पहले फरवरी में, गडकरी ने कहा था कि टेस्ला कारों को सड़कों पर उतारने के लिए मस्क को पहले भारत में निर्माण करना होगा।

उन्होंने पोस्ट किया, मस्क ने ट्वीट किया था कि उन्हें भारत में अपने उत्पादों को जारी करने के लिए सरकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टेस्ला अभी तक 'सरकार के साथ चुनौतियों' के कारण भारत में नहीं है।

वर्तमान में, भारत 40,000 डॉलर (30 लाख रुपये) से अधिक कीमत की आयातित कारों पर 100 प्रतिशत कर लगाता है, जिसमें बीमा और शिपिंग खर्च शामिल हैं और 40,000 डॉलर से कम की कारों पर 60 प्रतिशत आयात कर लगता है।

मस्क ने कहा है कि वह भारत में कार लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर देश का आयात शुल्क 'दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा' है।

इस बीच, स्पेसएक्स उपग्रह इंटरनेट सेवा स्टारलिंक 32 देशों में उपलब्ध है, जो इस साल की शुरुआत में रिपोर्ट किए गए 25 देशों में से है।

भारत में, सरकार ने स्टारलिंक को बिना लाइसेंस के देश में 'सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की बुकिंग/रेंडरिंग' बंद करने के लिए कहा था।

स्टारलिंक के भारत निदेशक संजय भार्गव ने इस साल की शुरुआत में सरकारी दबाव के बीच पद छोड़ दिया था।