गेहूं निर्यात नीति को संशोधित करते हुये इस संबंध में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि गेहॅूं की वैश्विक कीमतों में अचानक तेजी आयी है जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा के साथ ही पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों के लिए जोखिम उत्पन्न हो गया है।

इस नीति में यह बदलाव ऐसे समय में की गयी है जब सरकार ने कल ही कहा था कि गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वह एक प्रतिनिधिमंडल को मारोक्को, टुनिशिया, इंडोनेशिया, फीलिपीन्स, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अलजेरिया और लेबनान भेजेगी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस रोक को लेकर कल एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था जहां आईसीएलसी जारी किये जा चुकें हैं उसके लिए निर्यात की व्यवस्था की जायेगी। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की अनुमति पर ऐसे देशों को गेहूं निर्यात की अनुमति दी जायेगी जिसको खाद्य सुरक्षा की जरूरत है और संबंधित देश की सरकार ने ने इस तरह का आग्रह किया है।