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24 Nov 2021 01:28:22 AM IST
Last Updated : 24 Nov 2021 01:32:42 AM IST

निजी क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा बैन

निजी क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा बैन

भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश करेगी।

लोकसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई।  शीतकालीन सत्र में कुल 26 विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने संबंधी विधेयक शामिल हैं।

भारत में प्रतिबंध के बावजूद क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़े-बड़े फिल्म स्टार विज्ञापन देकर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री ने एक बैठक लेकर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विज्ञापनों को रोकने का निर्णय लिया था। उसी बैठक में इस संबंध में एक विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने का फैसला किया गया था।

बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में क्रिप्टो करेंसी एंड ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल एवं तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के मुताबिक, निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाएगा और रिजर्व बैंक को डिजिटल करेंसी जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

सरकार क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से नियंत्रित करेगी यानी भारत में केवल आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी चलेगी, जिसे रिजर्व बैंक जारी करेगी। इसी को सरकार क्रिप्टो करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी कह रही है।

गौरतलब है कि भारत में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वित्त मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सुझाव मांगा था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है, जिसके सुझाव के आधार पर ही निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने को कानूनी रूप देने का निर्णय लिया गया है।

इससे पहले पिछले सप्ताह वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लाकचेन एवं क्रिप्टो आश्वस्ति परिषद (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों से मुलाकात की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका नियमन किया जाना चाहिए।

वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बार बार क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस महीने के प्रारंभ में क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति दिए जाने के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किए थे और कहा था कि ये किसी वित्तीय प्रणाली के लिये गंभीर खतरा है।


Source:PTI, Other Agencies, Staff Reporters
सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली
 
 

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