इन इकाक्षयों में 320.33 करोड़ की लागत आएगी। इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 320.33 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी गई है। 10 राज्यों में स्वीकृत इन परियोजनाओं से किसानों की फसल को जहां बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इनमें पूर्वोत्तर भारत की 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन व विस्तार (सीईएफपीसीपीसी) योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेर तेली भी बैठक में उपस्थित थे। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कांफ्रेंस में भाग लिया। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 3 मई 2017 को खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन व विस्तार योजना को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण व विस्तार करना है, जिससे प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि होगी, मूल्यवर्धन होगा तथा अनाज की बर्बादी में कमी आएगी।