केंद्र सरकार ने राज्यों को विकल्प दिया है कि वे रिजर्व बैंक से आसान व्याजदर पर कजार्ं लेकर अपना काम चलाएं और जीएसटी उपकर की उगाही के बाद केंद्र सरकार उसकी प्रतिपूर्ति कर देगी।
जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री निर्मला सीताकरण ने की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में भारी कमी आई है।

इसे देखते हुए इस बैठक का एकमात्र एजेंडा राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई करना है। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के चलते जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में या तो केंद्र सरकार खुद उधार लेकर राज्यों को जीएसटी मुआवजा दे या फिर राज्य सरकारें खुद से कर्ज लें। राज्यों को 7 दिनों के भीतर अपनी राय देनी है। यानी सात दिन के बाद एक फिर काउंसिल की संक्षिप्त बैठक होगी। हालांकि, राज्यों को यह विकल्प सिर्फ  इसी साल के लिए दिया गया है।