वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश भर के श्रमिक राष्ट्रव्यापी बंद शुरू होने के बाद अपने गांव वापस जाना चाहते थे, जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य ने शहरों से गांव लौटे इन श्रमिकों की स्किल की मैपिंग की है।

वित्तमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौरान देश में लागू राष्ट्रव्यापी बंद में प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव चले गए और छह राज्यों के 116 जिलों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर शहरों से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों ने इन श्रमिकों की स्किल की मैपिंग की है।

वित्त मंत्री ने कहा गरीब कल्याण रोज़गार अभियान में 125 दिनों में सरकार की करीब 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा और इन 125 दिनों में हर योजना को उसके उच्चतम स्तर पर लेकर जाएंगे। जिन ज़िलों में ज्यादा श्रमिक लौटे हैं उनमें सरकार की इन 25 योजनाओं में जिसको भी काम की जरूरत है उसे काम दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री रोज़गार अभियान की पहली प्राथमिकता अपने संबंधित ज़िलों में लौटे मज़दूरों की तत्काल जरूरत को पूरा करना और उन्हें जल्द-जल्द आजीविका मुहैया कराना है।

सीतारमण की तरफ से बताया गया कि जो श्रमिक वापस लौटे हैं उनका उपयोग करते हुए इन 25 अलग-अलग कामों के अंदर जो भी लक्ष्य हासिल करना है उसे हासिल किया जाएगा। इन 25 योजनाओं को कुल मिलाकर जो पैसा आवंटित किया गया वो करीब 50,000 करोड़ है।

सीतारमण ने जानकारी दी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खगड़िया जिले से रोजगार अभियान शुरू कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना लॉन्च करेंगे।