अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों के तहत किए जा रहे उपायों की तीसरी किश्त कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित है। वित्तमंत्री ने कहा कि इस तीसरी किश्त के तहत किए जा रहे उपायों में कृषि के साथ मत्स्यपालन भी शामिल है।

कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को राहत प्रदान करते हुए फार्म गेट इंफ्रा के लिए एक लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज'(एमएफई) को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना का एलान किया है।

वित्त मंत्री ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि को लेकर कई घोषणाएं कीं। जिसमें 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। इस फंड का इस्तेमाल पशुपालन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया गया है, ओर इसके दायरे में अब टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल व सब्जियां भी आएंगी। इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पहले यह टमाटर, आलू और प्याज के लिए था, मगर अब इसे अन्य सभी फल और सब्जियों के लिए लागू किया जाएगा।

वित्तमंत्री ने बताया कि किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा व निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

वित्त मंत्री ने आज के  वार्ता में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जानवरों को मुंह पका और खुरपका रोग से मुक्त करेंगे। इससे हमारे उत्पाद की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी और दूध का उत्पादन बढ़ेगा।

सीतारमण ने तीसरे दिन की घोषणाओं के दौरान ये जानकारी दी कि कोरोनावायरस प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन की अवधि में होटल, रेस्टोरेंट आदि बंद होने से दूध की मांग में 20-25 फीसदी की गिरावट आई है।

सीतारमण ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके तहत मछुआरों और उनकी नाव का बीमा भी किया जाएगा।

औषधीय पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने गंगा नदी के किनारे विशेष कॉरीडोर बनाने की घोषणा की है। यह कॉरिडोर 800 हेक्टेयर का होगा।

वित्त मंत्री ने औषधीय पौधे, ऑर्गेनिक खेती को अहम बताया। साथ ही हर्बल कल्टीवेशन के प्रमोशन के लिए 4000 करोड़ रुपये की योजना लाने की घोषणा की।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 74300 करोड़ रुपये की फसल खरीद की गई।

सरकार ने स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया है।