अधूरे फ्लैटों के लिए 25,000 करोड़ की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 4.5 लाख अधूरे फ्लैटों को पूरा करने के लिए बिल्डरों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देतीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण। |
इस योजना का लाभ मध्यम आय वर्ग के लोगों को मिलेगा। 10 हजार करोड़ रुपए सरकार देगी और 15 हजार करोड़ रुपए एसबीआई एवं एलआईसी देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इस 25,000 करोड़ रुपए के कोष के लिए सरकार, भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी धन उपलब्ध कराएंगी।
सीतारमण ने कहा कि इस कोष से 4.58 लाख घरों की 1,600 आवासीय परियोजनाओं को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस 25,000 करोड़ रुपए के कोष से अटकी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्ध कराया जाएगा।
चरण पूरा होने के बाद राशि जारी की जाएगी। गैर निष्पादित आस्तियां बन चुकीं आवासीय परियोजनाएं या फिर दिवाला समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में भेजी जा चुकी आवासीय परियोजनाओं के लिए भी इस कोष से धन लिया जा सकेगा।
वैकल्पिक निवेश कोष से सस्ते घरों की परियोजनाओं या मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाने वाले घरों की परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा।
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