बढ़ा-चढ़ा कर आंके गए जीडीपी के आंकड़े

Last Updated 12 Jun 2019 06:36:23 AM IST

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि आर्थिक वृद्धि (जीडीपी वृद्धि) की गणना के लिए अपनाए गए नए पैमानों के चलते वर्ष 2011-12 और 2016-17 के बीच आर्थिक वृद्धि दर 2.5 फीसद ऊंची हो गई।


पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम (file photo)

इस दौरान आधिकारिक सालाना औसत वृद्धि दर का आंकड़ा सात फीसद रहा है।
उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अपने शोध पत्र में कहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर इस अवधि में 4.5 फीसद रहनी चाहिए जबकि आधिकारिक अनुमान में इसे करीब सात फीसद बताया गया है। सुब्रमण्यम ने कहा, ‘भारत ने वर्ष 2011-12 से आगे की अवधि के जीडीपी के अनुमान के लिए आंकड़ों के स्रोतों और जीडीपी अनुमान की पद्धति बदल दी है। इससे आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान अच्छा-खासा ऊंचा हो गया।’
जीडीपी की नई श्रृंखला के तहत देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर विवाद के बीच यह रिपोर्ट आई है। तौर-तरीकों की समीक्षा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हुई। उन्होंने कहा, ‘आधिकारिक अनुमान के अनुसार सालाना औसत जीडीपी वृद्धि वर्ष 2011-12 और 2016-17 के बीच करीब सात फीसद रही। हमारा अनुमान है कि 95 फीसद विश्वास के साथ इसके 3.5 से 5.5 फीसद के दायरे में मानते हुए इस दौरान जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 4.5 फीसद रही होगी..।’

सुब्रमण्यम लिखते हैं कि विनिर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही तरीके से आकलन नहीं किया गया। वह पिछले साल अगस्त में आर्थिक सलाहकार पद से हटे। हालांकि उनका कार्यकाल मई 2019 तक के लिए बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव यह है, ‘वृहत आर्थिक नीति काफी बड़ी है। सुधारों को आगे बढ़ाने की गति संभवत: कमजोर हुई। आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाना प्राथमिकता में सबसे ऊपर होनी चाहिए। जीडीपी अनुमान पर फिर से गौर किया जाना चाहिए।’
पिछले महीने जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में पांच साल के न्यूनतम स्तर 5.8 फीसद रही। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के कारण भारत की यह वृद्धि दर चीन से भी कम रही।
उन्होंने अपने शोध पत्र का लिंक देते हुए ट्वीट किया, ‘अत: वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारत की वृद्धि दर अच्छी रही लेकिन शानदार नहीं थी।’ सुब्रमण्यम ने कहा, ‘मेरे शोध पत्र में मूल तकनीकी प्रक्रियागत बदलाव पर जोर है। यह हाल में जीडीपी विवाद से अलग है..।’

भाषा
नई दिल्ली


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