भारतीय उद्योग जगत के साथ कारोबार सुगमता पर चर्चा के लिये बुलाई गई बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के स्तर पर नीतिगत अपंगता का दौर खत्म हो चुका है। उनकी सरकार ने नीति आधारित शासन दिया है, जिससे विश्व बैंक की 190 देशों की कारोबार सुगमता रैकिंग में भारत 142वें से स्थान से ऊपर चढकर इस साल 77वें स्थान पर पहुंच गया।

मोदी ने देश को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैकिंग में शीर्ष 50 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना कर 5,000 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।      

उन्होंने कहा कि देश में कंपनियों के लिये काम करने को आसान बनाने के लिए सुधार जारी रहेंगे और प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढाकर 5,000 अरब डॉलर करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।       

वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय कारोबार सुगमता की सूची में भारत 142वें स्थान पर था।      

मोदी ने कहा कि उस समय देश लालफीताशाही और नीतिगत अपंगता में जकड़ा हुआ था। चार साल के सुधारों के बाद विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कारोबार सुगमता के मामले में भारत 190 देशों की सूची में 77वें स्थान पर पहुंच गया। इससे पिछले साल भारत 100वें स्थान और उससे पिछले साल 130वें स्थान पर था। 

     

मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में भारत ने इस रैकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है। विश्व बैंक की इस रैकिंग में न्यूजीलैंड पहले उसके बाद सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का स्थान रहा है। अमेरिका आठवें और चीन को 46वां स्थान मिला है। पाकिस्तान इस सूची में 136वें स्थान पर है।       

विश्व बैंक की यह रिपोर्ट दस मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें कोई भी व्यावसाय शुरू करने, निर्माण अनुमति मिलने, बिजली कनेक्शन पाने, कर्ज मिलने, कर का भुगतान, विदेश व्यापार, अनुबंध का क्रियान्वयन और दिवाला समाधान जैसे मुद्दों पर गौर किया जाता है।