अभी तक जिन पदों के लिए दसवीं उत्तीर्ण होने के साथ-साथ आईटीआई भी जरूरी था. इस मामले में आईटीआई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. परीक्षा फीस के मामले में बढ़ोतरी को वापस लेने का ऐलान किया और जिन अभ्यर्थियों ने बढ़ी परीक्षा फीस को जमा कर दिया है, उस बढ़ी फीस की धनराशि को अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा.

इस आशय की जानकारी रेलमंत्री पीयूष गोयल ने दी. उन्होंने कहा कि रेलवे में ग्रुप के लेबल-1 और लेबल-2 के लिए करीब 90 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली गई है. इसके लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में 89409 पदों पर सहायक लोको पायलट, टेक्नीशियन, फिटर, क्रेन ड्राइवर, कार पेंटर, ट्रैक मेंटेनर, प्वाइंटस मैन, गेट मैन, पोर्टर और हेल्परों की भर्ती होनी हैं.

इनमें से ढेर सारे पदों के लिए दसवीं की परीक्षा उर्त्तीण होने के साथ-साथ आईटीआई की परीक्षा भी उर्त्तीण होना अनिवार्य किया गया था. इसमें में आईटीआई उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.

इसी तरह से इन पदों के लिए परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के लिए पांच सौ रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए फीस निर्धारित की गई थी. इसके पीछे रेलवे बोर्ड का तर्क था कि इतने बड़े स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण भर्ती को लेकर खच्रे बहुत होते हैं. पहले सामान्य वर्ग के लिए सौ रुपए परीक्षा फीस थी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 रुपए फीस थी.

सामान आपूर्तिकर्ताओं के लिए डिजिटल प्लेटफार्म
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज रेलवे में सामान की खरीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर मजबूती के लिए कई सुविधाओं को लांच किया है. अब रेलवे में आपूर्तिकर्ताओं को डिजीटल रसीद, डिजिटल चालान और डिजीटल बिल जैसी सुविधाएं मिल सकेगी.

रेलमंत्री ने गरूवार को नई दिल्ली में आयोजित सप्लायर संवाद कार्यक्रम में डिजीटाइजेशन ऑफ सप्लायर्स की खूबियों को बताया.

उन्होंने कहा कि ई-प्लेटफार्म की तमाम सुविधाएं शुरू होने से रेलवे की कार्यपण्राली पारदर्शी और प्रभावी होगी. ई-प्लेटफार्म से नये उद्यमियों को रेलवे जुड़ने का मौका मिलेगा और रेलवे को होने वाली उत्पादों की आपूर्ति में स्वदेशी उत्पादों की उपयोगिता बढ़ेगी.

इस संवाद कार्यक्रम को रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने भी संबोधित किया. इसका आयोजन राइट्स और एसोचैम ने संयुक्त रूप से किया था.