वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, "जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, हम पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी के तहत लाने के पक्ष में हैं. लेकिन हम राज्यों की सहमति का इंतजार कर रहे हैं. और मुझे उम्मीद है कि देर-सवेर राज्यों की सहमति भी इस पर मिल जाएगी."

उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थो को बाहर नहीं रखा गया है और यह जीएसटी कानून का हिस्सा है. लेकिन इस पर जीएसटी लगाने का फैसला तभी लिया जाएगा, जब जीएसटी परिषद में इसे 75 फीसदी या तीन-चौथाई बहुमत से मंजूर किया जाता है.

उन्होंने कहा कि 115वें संविधान संशोधन में पहले से ही इसके लिए प्रावधान किया गया है, जिससे किसी भी कानून में कोई और संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी.