2000 तक के डिजिटल लेनदेन पर सरचार्ज नहीं
डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई या आधार से जुड़ी भुगतान पण्रालियों के जरिए 2000 रुपए तक के लेनदेन पर लगने वाले मच्रेट छूट दर एमडीआर को सरकार वहन करेगी.
2000 तक के डिजिटल लेनदेन पर सरचार्ज नहीं |
सरकार ने यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत उठाया है.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंर प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि एक जनवरी 2018 से दो साल के लिए एमडीआर का बोझ सरकार उठाएगी.
वह बैंकों को इस राशि का भुगतान करेगी. इससे सरकारी खजाने पर 2512 करोड़ रुपए का बोझ आएगा.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया.
वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सीईओ वाली एक समिति ऐसे लेनदेन के औद्योगिक खर्च ढांचे को देखेगी ताकि अदायगी के स्तरों का पता लगाने का आधार तैयार किया जा सके.
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