दहशत में आई मोदी सरकार के पास जीएसटी दरें बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है: चिदंबरम
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आज कहा कि गुवाहाटी में जीएसटी परिषद बैठक के बाद बदलावों की बौछार होने की उम्मीद है और दहशत में आई मोदी सरकार के पास नई कर दरें बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (फाइल फोटो) |
केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति जीएसटी दरों पर चर्चा के लिए असम के शहर में बैठक कर रही है.
चिदंबरम ने कहा कि सरकार अगले महीने गुजरात विधानसभा चुनाव के कारण विपक्ष और विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान देने को मजबूर होगी.
उन्होंने कहा, जीएसटी परिषद बैठक में आज जीएसटी दलों में बदलावों की बौछार होने की उम्मीद है. दहशत में आई सरकार के पास बदलाव की मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
चिदंबरम ने ट्वीट किया, गुजरात चुनाव के कारण सरकार जीएसटी के क्रियान्वयन में खामियों पर विपक्ष और विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान देने के लिए मजबूर है.
Thanks to Gujarat elections, Govt forced to heed advice of Opposition and experts on flaws in implementation of GST.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 10, 2017
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों के जेटली को लिखे पत्र आज जीएसटी परिषद में चर्चा का सुर तय करेंगे.
Congress FMs will force changes in GST Council meeting today. Agra, Surat, Tiruppur and other hub towns are watching.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 10, 2017
चिदंबरम ने कहा, कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के पत्र ने जीएसटी के डिजाइन और इसके क्रियान्वयन में संरचनात्मक खामियों का खुलासा किया. सरकार अब इन मुद्दों को छुपा नहीं सकती.
कांग्रेस के नेता ने कहा कि सरकार ने जीएसटी विधेयकों पर राज्यसभा में बहस और मतदान नहीं किया लेकिन वह सार्वजनिक मंच या जीएसटी परिषद में बहस से नहीं बच सकती.
Govt avoided debate and voting in Rajya Sabha on GST Bills. Now, they cannot avoid a debate in public domain or in the GST Council.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 10, 2017
उन्होंने कहा, कांग्रेस के वित्त मंत्री आज जीएसटी परिषद बैठक में बदलाव पर जोर देंगे. आगरा, सूरत, तिरूपुर और अन्य शहर देख रहे हैं.
कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बड़े बदलाव की पिछले सप्ताह मांग करते हुए आरोप लगाया था कि कर सुधार के लिए उठाए गए कदम खराब क्रियान्वयन के कारण बड़ी निराशा बन गए हैं.
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