पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा जबकि अंतिम और सातवां चरण एक जून को संपन्न कराया जाएगा।

लोक सभा चुनाव के साथ चार राज्यों-सिक्किम, अरुणाचल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश-में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे।

इसी के साथ 13 राज्यों में विधानसभा की 26 सीटों के लिए उपचुनाव भी कराए जाएंगे।

सभी चुनावों की मतगणना एक साथ चार जून को होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. बीएस संधु और ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा और निगरानी की मजबूत व्यवस्था की है।

इस बार 96.8 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

यह भी बताया कि सुरक्षाकर्मियों की अधिक जरूरत के चलते जम्मू-कश्मीर में 114 सीटों के लिए विधानसभा के चुनाव आम चुनाव के तत्काल बाद कराए जाएंगे।

लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए ईवीएम पर कुछ लोगों के संशय के बीच सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली हैं। ईवीएम पर संशय करने वालों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम शत-प्रतिशत सुरक्षित हैं।

चुनाव में तमाम मुद्दों के साथ राजनीतिक दल मतदाताओं के पास पहुंचना शुरू हो गए हैं, बल्कि कहें कि काफी पहले से सत्तारूढ़ सरकार का मजबूती से मुकाबला करने के लिए वे एकजुट भी हो गए हैं। उन्हें लगता है कि यदि एकजुट नहीं हुए तो उनके अस्तित्व पर बन आएगी। वे कह रहे हैं कि चुनाव लोकतंत्र और संविधान को तानाशाही से बचाने का अवसर है। इस क्रम में नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जैसी बातें कह रहे हैं।

सत्तारूढ़ राजग गठबंधन के घटक दल अपनी सरकार के बीते दस साल के प्रदर्शन का दम भर रहे हैं। बेशक, लंबे समय तक शासन में रहने वाली सरकार सत्ताजनित आक्रोश से बच नहीं पाती लेकिन राजग सरकार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करिश्मा विपक्षी पार्टियों के तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता लग रहा है।

चुनावी परिदृश्य खासा रोचक हो गया है। यह और भी उत्साहजनक हो सकता है बशर्ते मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए निकलें।

चुनाव के समय गर्मी होगी और कार्यक्रम भी लंबा है, इसलिए मतदाताओं में उत्साह बना रहना जरूरी है।