करीब 11000 करोड़ रु पये इतनी बड़ी रकम है, इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि पूरे पीएनबी की कीमत शेयर बाजार के हिसाब से करीब 30000 करोड़ रु पये की है. यानी अपनी कुल कीमत के करीब एक तिहाई मूल्य के दायित्व इस घोटाले की वजह से पैदा हुए इस बैंक के लिए.

इस बैंक को हाल में जितनी नई पूंजी सरकार से मिली थी, उस पूंजी की करीब दोगुनी रकम इस घोटाले में उड़ने की आशंका है. मोटे तौर पर इस घोटाले को यूं समझा जा सकता है कि पीएनबी से करीब 11000 करोड़ के भुगतान की ऐसी गारंटी ग्लोबल संस्थानों को दी गई, जिसके बारे में बैंक का कहना है कि वह गारंटी अनिधकृत थी.

यानी बैंक में शीर्ष प्रबंधन को नहीं पता पर किसी जूनियर अफसर ने पीएनबी की तरफ से ऐसी गारंटी दे दी. और गौरतलब है कि इस तरह की गारंटी दिए जाने का बहुस्तरीय ढांचा है यानी एक से अधिक लोग इस तरह की गारंटी दिए जाने में संलग्न होते हैं. कई स्तर की तकनीकी मंजूरियां जरूरी होती हैं. अब बैंक ने 10 कर्मिंयों को निलंबित किया है. सीबीआई की जांच शुरू है.

पर इस घोटाले के मुख्य आरोपित देश से बाहर जा चुके हैं. एक पैटर्न बन गया है. बड़ा घोटाला करो विजय माल्या की तरह देश से बाहर निकल जाओ. फिर कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं के चलते आरोपी को दंडित करने में बहुत दिक्कतें आती हैं. गौरतलब है पीएनबी सरकारी बैंक है. इसमें घोटाले के राजनीतिक निहितार्थ हैं.

इसीलिए घोटाले की खबर आते ही यह स्पष्टीकरण आ गया कि यह घोटालेबाजी 2011 से यानी मौजूदा सरकार के 2014 में आने से पहले चल रही है. राजनैतिक बहस अपनी जगह; पर मुद्दा यह है कि इतने बड़े बैंक को सरकार डूबने नहीं देगी. उसमें और पूंजी डाली जाएगी. यह पूंजी जाहिर है करदाताओं की जेब से ही जाने वाली है. बैंकिंग में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं.

घोटाले अब पुराने तरीके से नहीं हो रहे हैं. ग्लोबल बैंकिंग में ऐसा घोटाला हो रहा है कि नुकसान तो भारतीयों का हो रहा है और अपराधी विदेश में मजे कर रहा है. इस नाते जरूरी है कि सिस्टम और प्रक्रियाओं को भी मजबूत किया जाए. नये तरह के घोटालों से सबक लेकर नई व्यवस्था हो, वरना चिड़िया के खेत चुग जाने के बाद सिर्फ  रुदन ही बचेगा.