नेपाली चुनावी आयोग के मुताबिक दोपहर तीन बजे तक साठ फीसद मतदान हो चुका था. प्रथम चरण के चुनाव में करीब 65 फीसद मतदान हुआ था. मतदान का यह प्रतिशत नेपाल में लोकतंत्र की पुख्ता होती नींव की तरफ इशारा करता है. इसलिए भी कि यह चुनाव नेपाली राजनीति और वहां के लोकतंत्र के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्त्व रखता है.

हालांकि यह तो नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र के साथ नेपाल का यह पहला प्रयोग है, क्योंकि राणा शासकों के पतन के बाद वहां लोकतंत्र के साथ कई प्रयोग हो चुके हैं. लेकिन नेपाली जनता का यह दुर्भाग्य रहा कि राजाओं ने अपनी राजनीतिक धूर्तता और निरंकुशता के बल पर लोकतंत्र के किसी भी प्रयोग को सफल नहीं होने दिया.

इस बार गनीमत है कि जनता और लोकतंत्र के बीच राजशाही की कोई दीवार नहीं है. दरअसल, 1996 में माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने राजतंत्र के खिलाफ हथियारबंद जन-विद्रोह का आह्वान किया था. करीब एक दशक तक चले इस सशस्त्र संघर्ष के बाद राजा ज्ञानेन्द्र की निरंकुश सत्ता का अंत और एक नये युग की शुरुआत हुई.

अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जीपी कोइराला और प्रचंड के बीच एक शांति समझौता हुआ. इसका प्रमुख राजनीति लक्ष्य संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के लिए नये संविधान का निर्माण करना था.

2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ और इसी के तहत देश में पहला चुनाव सम्पन्न हुआ. अब नेपाल और वहां की जनता का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी शाह वंश के राजाओं पर नहीं, निर्वाचित सरकार और राजनीतिक नेताओं के कंधों पर होगी. गरीबी और आर्थिक बदहाली से गुजर रहे नेपाल को पटरी पर लाना आने वाली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी.

वहीं, भारत के लिए भी नेपाल का यह चुनाव विशेष महत्त्व रखता है. अगर वामपंथी गठबंधन की सरकार वहां बनती है तो नेकपा (यूएमएल) के नेता केपी ओली के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ज्यादा है. चूंकि ओली चीन समर्थक माने जाते हैं, इसलिए भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं. हालांकि नेपाल की भू-अवस्थिति भारत और चीन के बीच संतुलन की हिमायती है.