जब तक भारत के गांव सशक्त नहीं होंगे तब तक भारत विकसित हो ही नहीं सकता. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2022 तक गरीबी भारत को छोड़ देगी. हम भी कामना करेंगे कि प्रधानमंत्री का यह विश्वास साकार हो. हालांकि सहसा इस पर विश्वास नहीं होता.

आखिर हमारे देश ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा पहले भी सुना है. हां, यह पहली बार है कि ऐसे हर लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. तो उम्मीद रखने में क्या हर्ज है? लेकिन सवाल तो यही है कि ये लक्ष्य प्राप्त होंगे कैसे? प्रधानमंत्री इसके लिए कुछ सूत्र भी दे रहे हैं. मसलन, गांव के विकास कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर और लक्ष्य के अनुरूप पूरा किए जाने की जरूरत है.

दूसरे, गांव की अपनी जो शक्ति है, सबसे पहले उसी को जोड़ते हुए विकास का मॉडल बनाया जाए. तीसरे, योजनाओं पर काम करते हुए यह ध्यान रखना होगा कि वह इस बात पर आधारित नहीं हो कि उसमें कितना काम किया (आऊटपुट) गया बल्कि इसका परिणाम (आऊटकम) क्या रहा? चौथे, हमने कितना बजट खर्च किया, इस पर जोर होने की बजाय, यह ध्यान रखा जाए कि लक्ष्य क्या था और हमने कितना कार्य पूरा किया? ये सारे सूत्र अगर वाकई इसी तरह साकार हो जाएं तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

किंतु इसके लिए काम करने वाली मशीनरी को भी संकल्पित करना होगा. दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में सरकारी तंत्र का बड़ा अंश अभी भी परंपरागत काम की औपचारिकता पूरी करने की मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहा है. इसके बगैर गांवों का कायाकल्प करने का महान लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है. फिर भ्रष्ट व्यवहार योजनाओं के सामने अभी भी सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ा है.

इनसे हर हाल में मुक्ति पानी होगी. और प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि जातिवाद का जहर विकास के सपने को चूर कर देते हैं. समाज की मानसिकता में बदलाव केवल भाषण से नहीं आ सकता. राजनीति स्वयं जातिवाद का पोषण कर रही है. जब तक राजनीति जातिवाद के दायरे से बाहर नहीं आएगी, वह समाज को इसके लिए प्रेरित नहीं कर सकती है. प्रधानमंत्री ने बीमारी तो सही पहचाना है, पर उसका इलाज वे कर पाते हैं या नहीं यह देखने वाली बात होगी.