सोमवार को ही दिल्ली में रियल टाइम एयर इंडेक्स 2.5 पीए (पार्टिकुलेट मैटर) का स्तर जहां औसत तौर पर 307 माइक्रोग्राम/घनमीटर के करीब था, जो सामान्य (60) से पांच गुना था.

इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली-एनसीआर गैस चेंबर में तब्दील हो रही है या हो चुकी है. पिछले साल दिल्ली-एनसीआर के हालात से हर कोई वाकिफ होगा. इस बार तो दिवाली के पहले ही हालात बेहद खतरनाक और चिंताजनक हो चले हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं, जिनमें दिल्ली का स्थान पहला है. एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अधिकतर मौतें दिल की बीमारी और स्ट्रोक की वजह से होती हैं.

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सालाना 10,000 मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती है. यह आंकड़ा बेहद डरावना है. और जब तक पीएम 2.5 के स्तर को 30 फीसद से नीचे नहीं किया जाएगा तब तक हालात परेशान करने वाले ही बने रहेंगे. यानी शुद्ध और स्वच्छ हवा लगता है दिल्लीवासियों के लिए सपना सा बन गया है. एक और समस्या पड़ोसी राज्यों-पंजाब, हरियाणा, राजस्थान-हैं जहां पराली जलाने से दिल्ली और उसके आसपास की हवा जहरीली होती जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की सख्ती के बावजूद किसानों को राज्य सरकारें यह समझाने में विफल रही हैं कि पराली जलाना पर्यावरण और सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है. राज्य सरकारें किसानों को नाराज नहीं करना चाहती, लिहाजा वह उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाने से बचती है. लेकिन उन्हें इतना तक इल्म नहीं कि सरकार की लापरवाही पर्यावरण और भावी पीढ़ी के भविष्य पर कितना बड़ा चोट है.

दो साल पहले एनजीटी ने किसानों को पराली न जलाने के सख्त निर्देश दिए थे. यहां तक तक दिल्ली-एनसीआर के लगे सभी राज्यों से एक प्लान तैयार करने को कहा था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ. ऐसे में कैसे दिल्ली की आबोहवा साफ रहेगी, सोचने वाली बात है? इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से लेकर उन तमाम संस्थानों को संजीदगी से आगे बढ़ना होगा. साथ ही अन्य विकल्पों को आजमाने के अलावा सख्त निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटना होगा. ऐसा करके ही दिल्ली को दमघोंटू वातावरण से निजात मिल पाएगी.