कर्ज माफी फैशन बनता जा रहा है, केंद्र की मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्रियों में से एक वेंकैया का यह कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

खेती-किसानी आज के दौर में कितना संकट भरा व्यवसाय है, इसे सिर्फ किसान ही महसूस कर सकता है. अगर वह अपने काम से बेहतर जिंदगी को पा सकने में पूरी तरह असमर्थ रहा है तो यह न सिर्फ उसकी बल्कि सरकार की भी विफलता है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बाजार में कारोबार के तौर पर केवल नुकसान ही सहा है.

अगर किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है तो सबसे पहले किसानों के कज्रे माफ करने के बजाय उपज की बेहतर कीमत देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. वैसे भी ज्यादातर किसान कर्जमाफी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते. उनकी प्रमुख मांग उपज का लाभकारी मूल्य है. लेकिन विडम्बना है कि न तो सरकार ने और न ही उसके तंत्र ने इस मसले पर कभी परिणामदायक मंथन किया है. कर्ज माफी भले स्थायी समाधान न हो मगर सरकार अन्नदाताओं की बेहतरी के लिए ढेर सारे विकल्पों को आजमाने में बेहद कंजूस दिखती है.

हां, उसे किसानों की कर्जमाफी की मांग भले फैशन दिखती हो किंतु कापरेरेट के लाखों करोड़ के कज्रे की माफी मामूली लगती है. यही विरोध है और शायद हर सरकार का, वरना किसानों की वर्तमान दुर्दशा को जानते-समझते हुए इस तरह का कसैला बयान कहीं से भी समझदारी नहीं है. जहां तक बात किसानों की कर्जमाफी का है तो यह परिपाटी देवीलाल ने शुरू की. उन्होंने किसानों की बिजली-पानी के बिल पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया था. उसके बाद से तो यह सिलसिला चुनाव-दर-चुनाव शुरू हो गया. यहां तक कि हर राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र में कर्जमाफी को प्रमुखता से जगह भी दी गई.

अगर सरकार किसान और किसानी दोनों का भला चाहती है तो उसे सबसे पहले बैंक की कार्यशैली को दुरुस्त करना होगा. सूदखोरी को खत्म करना होगा. स्कूलों में खेती को पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल करने की पहल करनी होगी. सेटेलाइट की मदद से किसानों को मौसम और फसल की बुवाई के बारे में सचेत किया जाए तो शायद खेती को घाटे का सौदा बनने से बचाया जा सके.