फिक्की महिला संगठन एफएलओ  द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में रावत ने कहा, ‘उत्तराखंड देश के 7-8 सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले राज्यों में शामिल है और 2018-19 तक हम लगभग 18 प्रतिशत की उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करेंगे.’

इस अवसर पर रावत ने उत्तराखंड के ‘महिला उद्यमी पार्क’ की भी शुरुआत की. विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिये बनाये जाने वाले इस पार्क की स्थापना राज्य के उधमसिंह नगर जिले के सितारगंज में की जायेगी.
    
रावत ने कहा कि 200 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस पार्क से राज्य में महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने का बेहतर अवसर मिलेगा. उन्होंने इस अवसर पर महिला उद्यमियों को राज्य में रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराये जाने की मांग पर विचार करने का भी आश्वासन दिया.

उत्तराखंड में समावेशी विकास का जिक्र करते हुये रावत ने कहा कि जब उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तब राज्य की प्रति व्यक्ति आय 84,000 रुपये सालाना थी जो कि अब बढ़कर दो लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई.
  
उन्होंने राज्यों को और आजादी दिये जाने पर भी जोर दिया और कहा कि केन्द्र को राज्यों को अपना भागीदार मानना चाहिये. उन्होंने कहा, ‘केन्द्र को राज्यों को अधिक आजादी देनी चाहिये. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुख्यमंत्रियों को अपना छोटा भाई समझना चाहिये.’
  
उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली सबसे सस्ती है, राज्य 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा करता है. राज्य में लघु पनबिजली परियोजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

 
  
राज्य में महिला उद्यमियों को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है. हथकरघा, हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगले तीन साल में राज्य में कम से कम दस हजार महिलाओं को इस कदर दक्ष बनाया जायेगा कि वह उद्यमी बन जायेंगी.
 
उन्होंने राज्य में महिला उद्यमियों को सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराने के एफएलओ के सुझाव विचार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा शुरू की गई इकाइयों के लिये एकल खिड़की योजना शुरू करने का भी आश्वासन दिया.
  
फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष विनीता विम्भेट ने इस अवसर पर कहा कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये सबसे जरूरी है कि महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाये और इसके लिये उद्योग, सरकार और समाज हर तरफ से एकजुट प्रयास किया जाना जरूरी है.