संस्थागत खेलों में कॉलेजों, आईटीआई व पॉलिटेक्निकों को भी शामिल किया जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने के लिये अभियान संचालित किया जाए.

राज्य के युवाओं मे खेल का जज्बा पैदा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो निजी संस्थान खेलों को प्रोत्साहन करने में मदद करते हो उनको भी सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि खेल सुविधाओं का अधिक से अधिक विकास प्रदेश में हो सके इसके लिये भूमि की उपलब्धता व लैंड यूज चेंज आदि के सम्बंध में विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर भी कार्यवाही करें.

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार से भी इसमें संभावनाएं तलाशी जाए. बैठक में कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव खेल शैलेश बगौली, सचिव गृह विनोद शर्मा, पुलिस महानिदेशक एमए गणपति सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.