रविवार देर रात लिये गये इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव, कार्मिक, राधा रतूड़ी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत सिंह को मुख्य सचिव के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लेते हुए सरकार ने उन्हें अविलंब इस पद का कार्यभार ग्रहण करने को कहा है.

वर्ष 1983 बैच के आईएएस अधिकारी सिंह पिछले माह ही केंद्र में अपनी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर राज्य में लौटे हैं. सिंह का कार्यकाल दिसंबर 2016 तक रहेगा.

सिंह को मुख्य सचिव पद पर नियुक्त करने के साथ ही अब तक इस पद पर तैनात राकेश शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया है. अनुबंध के आधार पर फिलहाल एक साल के लिये नियुक्त किये गये शर्मा मुख्यमंत्री को नीतियों और योजनाओं के प्रतिपादन में परामर्श और सहयोग देने के अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे.

गौरतलब है कि गत 31 अक्टूबर को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो गये 1981 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा को राज्य सरकार ने उसी पद पर अगले तीन माह के लिये पुनर्नियुक्त कर दिया था.

हालांकि, केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने गत तीन नवंबर को राज्यों के मुख्य सचिव पद को आईएएस कैडर अधिकारी के लिये ही मान्य बताते हुए उस पर शर्मा की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था और राज्य सरकार से पद पर तत्काल शर्मा की जगह किसी आईएएस अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया था.

इस संबंध में, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र से किसी प्रकार का टकराव न लेने की अपनी सरकार की मंशा को साफ करते हुए कहा था कि शर्मा को पद पर सेवा विस्तार दिये जाने के राज्य सरकार के अनुरोध के संबंध में आखिरी तारीख तक केंद्र से कोई जवाब न आने और दो नवंबर से शुरू हुए विधानसभा सत्र के मद्देनजर शर्मा को पद पर पुनर्नियुक्ति दी गयी थी.

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य के बीच के विवाद में राज्य को उल्लेखनीय सेवायें देने वाले अधिकारी को कोई वेदना नहीं दी जानी चाहिये.