चंडीगढ़ व अमृतसर से दून के लिए शीघ्र हो हवाई सेवा

Last Updated 27 May 2015 06:42:21 PM IST

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र से चंडीगढ़ व अमृतसर से देहरादून के लिए हवाई सेवा शीघ्र प्रारंभ किए जाने की मांग की है.


रावत ने केंद्र से मांगी हवाई सेवा (फाइल फोटो)

देहरादून में मुख्यमंत्री ने यह मांग चारधाम यात्रा और एक जून से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा को देखते हुए किया है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गजापति राजू को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड में एक जून से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा महत्वपूर्ण है. इसमें मुख्य रूप से पंजाब से आने वाली तीर्थयात्रियों की सुविधा को देखते हुए चंडीगढ़ व अमृतसर से हवाई सेवा शुरू किया जाना बहुत जरूरी है. सीएम ने पंतनगर एयरपोर्ट को निर्यात के लिए कागरे हब के तौर पर विकसित करने की भी मांग की.

उन्होंने कहा कि दिल्ली से पंतनगर के लिए एयर इंडिया की हवाई सेवा पुन: प्रारंभ की जाए. जौलीग्रांट एयरपोर्ट को एमआरओ विकसित किए जाने के लिए उपयुक्त बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है. इससे जौलीग्रांट एयरपोर्ट में अधिक पार्किग बेज व अंतरराष्टीय उड़ानों के लिए नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा सकती है. इससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आय भी बढ़ेगी.

उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों व स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए पर्यटन की अहम भूमिका है. पर्यटन विकास में हवाई सेवाएं सहायक होंगी.

राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए उत्तराखंड को केंद्र ने विशेष राज्य का दर्जा दिया था. राज्य सरकार ने प्रदेश में सिविल एविएशन विकास अथॉरिटी बनाई है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में तीन एयरफील्ड और लगभग 60 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट में 24 घंटे संचालन की सुविधाएं विकसित की जाएं. यहां रात्रिकालीन पार्किग की व्यवस्था करने से देहरादून से दिल्ली के लिए सुबह की हवाई सेवा प्रारंभ की जा सकती है. एयर नेवीगेशन सर्विसेज के तहत देहरादून व पंतनगर एयरपोर्ट को सीएटी-2 व सीएटी-1 के रूप में अपग्रेड किया जाए.

पर्वतीय क्षेत्रों में मानकों के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता को देखते हुए यहां तीन वीएफआर फील्ड्स के लिए लाइसेंसिंग में छूट दी जाए. केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में सीएम ने कहा है कि नेपाल व तिब्बत बार्डर के निकट के एयरपोर्ट व हेलीपैड पर नाइट लैंडिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए मदद दी जाए.



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