देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू से राजधानी देहरादून के सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित करीब 96 करोड़ रपये की शेष धनराशि जल्द से जल्द अवमुक्त करने का अनुरोध किया है.

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों केंद्रीय मंत्रियों को पत्रों के माध्यम से रावत ने कहा है कि सीवरेज प्रोजेक्ट के लिये अगर धनराशि समय पर मिल जायेगी तो कार्य के जल्द संपादन में मदद मिलेगी.

पत्रों में मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी न करने से राज्य को मिलने वाली शेष धनराशि की किश्त अभी तक नहीं मिल पायी है.

उन्होंने कहा कि यदि शहरी विकास मंत्रालय समय पर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर देता है तो इससे उत्तराखण्ड को तेरहवें वित्त आयोग से तीसरी व चौथी किश्त जल्दी जारी हो सकेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 में 13 वें वित्त आयोग द्वारा देहरादून के सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपये धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसकी प्रथम व द्वितीय किश्त राज्य को मिल चुकी है.

उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय सीवरेज प्रोजेक्ट के संबंध में शीघ ही अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करे, ताकि 13 वें वित आयोग से राज्य को 96.13 करोड़ रपये की शेष धनराशि मिल सके.

रावत ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली से भी अपेक्षा की है कि वह 13 वें वित्त आयोग से राज्य को शीघ ही किश्त जारी करायेंगे.