देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी भाजपा के कड़े तेवरों को देखने को मिला.

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि प्रदेश में चारों ओर फैले भ्रष्टाचार को रोकने में प्रदेश सरकार नाकाम रही है और सत्र के दौरान उसे जनता के सवालों का जबाव देना होगा.

एक बयान में भट्ट ने कहा, ‘आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है. सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है. सरकार एक ओर विकास के नये-नये सपने दिखा रही है और दूसरी ओर सरकार की शह पर खनन माफियाओं, भू माफिआओं और शराब माफियाओं का बोलबाला हो रहा है.’

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान जैसे हर मोर्चे पर विफल रहने वाली सरकार को सत्र के दौरान बेनकाब किया जायेगा.

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार केंद्र से मिली धनराशि को खर्च कर पाने में भी विफल रही है और उसकी नाकामी के कारण सरकार अब तक 100 करोड़ रूपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध ही नहीं करा पायी.

इस बीच, इस सत्र के दौरान सरकार द्वारा भी आधा दर्जन से अधिक विधेयक लाये जाने की संभावना है जिसमें इस सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किया गया उत्तराखंड लोकायुक्त संशोधन विधेयक भी शामिल है.

उधर, सत्र को लेकर विधानसभा भवन और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कडी कर दी गयी है. देहरादून के जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार ने बताया कि पर्याप्त पुलिस बल तैनात किये जाने के अलावा विभिन्न संगठनों और समुदायों द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के मद्देनजर विधानसभा परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की गयी है.