रावत ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के दौरान यह अनुरोध किया.
  
प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास में मदद के लिए केंद्र से मदद का हाथ बढ़ाने की गुजारिश करते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष योजना सहायता के तहत मंजूर 450 करोड़ रुपये जल्द से जल्द जारी करने के अलावा अगले तीन साल के लिए कर रियायत की सुविधा का विस्तार करने की मांग की.
  
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, इसके अलावा, रावत ने 2016 में अर्ध कुंभ की तैयारियों के लिए 1,000 करोड़ रुपये आबंटित करने की भी मांग की.
  
उन्होंने वित्त मंत्री जेटली को बताया कि केंद्र ने उत्तराखंड के लिए विशेष योजना सहायता के तहत 350 करोड़ रुपये और सार्वजनिक हित के कार्यों के लिये 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष मंजूर किया था, लेकिन राज्य को अभी तक यह राशि प्राप्त नहीं हुई.
 
मुख्यमंत्री ने जेटली से कहा कि विशेष योजना सहायता के तहत आने वाली परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई.

उन्होंने इनके लिये जल्द से जल्द कोष जारी करने का आग्रह किया ताकि प्रभावित क्षेत्रों  में क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण में तेजी लाई जा सके.