इसके तहत 87 कस्बों से गंगा में जाने वाले सीवरजे को रोकने के लिए 132 क्षेत्रों को चिह्नित कर सीवरेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

इसके अतिरिक्त 730 सामुदायिक शौचालय, 159 क्षेत्रों में बिजली या प्रसंस्कृत लकड़ी आधारित शवदाह गृह, सभी शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कूड़े का संग्रहण व परिवहन और उसका निस्तारण किया जाएगा.

गंगा की स्वच्छता के लिए सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई. इसमें स्वच्छता कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए गये. मुख्य सचिव ने 95.60 करोड़ रुपये से मुनिकी रेती (ऋषिकेश) में बनने वाली 29.62 किमी सीवर लाइन के कार्य को शीघ्र शुरू करने के लिए भी कहा.

इस बैठक में गोपेश्वर में 96.27 करोड़ रुपये की लागत से 35.63 किमी सीवर लाइन और पांच एसटीपी (सीवर ट्रीटमेंट प्लांट), 77.78 करोड़ रुपये से जोशीमठ में 27.66 किमी सीवर लाइन और चार एसटीपी, 119.16 करोड़ रुपये से श्रीनगर में 33.71 किमी सीवर लाइन और एक एसटीपी, बदरीनाथ में 7.26 करोड़ रुपये से 6.47 किमी सीवर लाइन, बदरीनाथ में 4.62 करोड़ की लागत से एसटीपी, कर्णप्रयाग में 5.32 करोड़ रुपये की लागत से 3.5 किमी सीवर लाइन और एसटीपी, रुद्रप्रयाग में 7.92 करोड़ की लागत से 6.69 किमी सीवर लाइन और 4.69 करोड़ रुपये की लागत से एसटीपी बनाने को मंजूरी दी गई. मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि 22 प्राथमिक क्षेत्रों में से 10 में कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाए.

मुख्य सचिव ने बताया कि गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए तैयार कार्ययोजना के अतिरिक्त 1,223 बायो डायजेस्टर टायलेट, स्थानीय, निकायों का क्षमता विकास, 46 स्थानों पर फूलों व अन्य पूजा सामग्री का निस्तारण, 33 स्थानों पर पारंपरिक जीविका परियोजना, 5,09,830 घरेलू शौचालय व घाटों का विकास आदि कार्य करने के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं.

इस बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, एस राजू, सचिव ऊर्जा उमाकांत पवांर, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनोद सिंहल, अपर सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी व सौजन्या सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.