इस योजना के तहत एपीएल परिवारों को इलाज के लिए 30 हजार रुपये से डेढ़ लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा होगी. मुफ्त इलाज की ऊपरी सीमा पर विचार चल रहा है.

उम्मीद की जा रही है कि राज्य स्थापना दिवस के दिन इन परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा हो सकती है. प्रदेश में राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत अब तक बीपीएल परिवारों के लिए ही अस्पतालों मे तीस हजार रुपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध है. प्रदेश में कई ऐसे परिवार भी हैं जो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन वह गरीब हैं और महंगी चिकित्सा सेवा का भार नहीं उठा पाते.

ऐसे परिवारों को हर साल मुख्यमंत्री राहत कोष से करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं। सब-कुछ ठीक रहा तो अब ऐसे परिवारों को भी बीपीएल परिवारों की तरह से ही नि:शुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी. इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किये जाने की कवायद चल रही है.

हालांकि अब तक योजना का पूरा खाका तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन योजना के तहत बीपीएल की भांति एपीएल को भी तीस हजार की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा तो मिलेगी ही.

साथ ही गंभीर बीमारियों के लिए इसकी सीमा डेढ़ से दो लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है. किन परिवारों को इनमें शामिल किया जाए यह भी अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी अपर लिमिट दो से पांच लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है. यानी कि प्रतिवर्ष पांच लाख तक की आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकता है.

विभाग योजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है. परिवारों का डाटा कैसे एकत्रित किया जाए, बिलिंग किस प्रकार से होगी व किन-किन अस्पतालों को इसमें शामिल किया जाए इसके लिए लगातार बैठक कर मंथन हो रहा है. मुख्यमंत्री योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के प्रयास में हैं. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो संभवत: नौ नवम्बर पर इसकी घोषणा हो सकती है. योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है.