मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एस एस संधू ने बताया कि सरकार ने काफी समय पहले विभिन्न जनपदों में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण किये थे, लेकिन इनमें से कुछ डिप्टी कलेक्टरों ने अपने नए तैनाती स्थलों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जिसके बाद लंबे अन्तराल के बाद उनके स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिए गए.
    
स्थानान्तरण रूकवाने के लिये प्रयास करने को उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए संधू ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कठोरता से कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू कर दी गई है.
    
प्रमुख सचिव ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में काफी लंबे समय से तैनात सहायक अभियंताओं एंवं कनिष्ठ अभियंताओं को भी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानान्तरित किया गया था लेकिन कुछ अभियंताओं द्वारा आदेश का अनुपालन न किए जाने की स्थिति पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.
    
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले नौ सहायक अभियंताओं और 30 कनिष्ठ अभियंताओं को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है.

इनके अलावा, चार ऐसे अधिशासी अभियंताओं को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.
    
संधू ने बताया कि आदेश का अनुपालन न करने वाले अभियंताओं के विरूद्ध निलम्बन की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है.