अधिकारियों के इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्रालय ने सहमति दे दी है. इसके अलावा अब छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर शिक्षकों को सीआर दी जाएगी.

गुरुवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक ली. लंबी चर्चा के बाद स्कूलों का समय वर्षभर एक समान करते हुए प्रात: नौ से तीन बजे तक किए जाने को मंजूरी दे दी गई है.

शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो शिक्षक पदोन्नति में आदेशों का अनुपालन नहीं करेगा उस पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाय. पीआरडी के माध्यम से संविदा पर लगे कर्मचारी की सेवा बकरार रखने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए.

पीटीए शिक्षकों के सम्बन्ध अधिकारियों ने बताया कि 226 शिक्षक एडहॉक हो गये हैं शेष बचे 490 शिक्षक विनियमित करने की मांग कर रहे हैं. इस प्रकरण मंत्री ने वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिये.

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 4459 पद एलटी में 4384 पद प्रवक्ता में 737 पद प्रधानाचार्य और 107 पद हेडमास्टरों के रिक्त चल रहे हैं. राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन में विलम्ब किया जा रहा है. इस मामले में शिक्षा मंत्री ने जल्द लोक सेवा आयोग के साथ बैठक कराए जाने के निर्देश दिये. वीपीएड एवं डीपीएड शिक्षकों की समस्या पर भी विचार-विमर्श किया गया.

इसके अलावा उन्होंने 310 शिक्षा आचार्यो को रखने के लिए कैबिनेट में पुन: प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये. शिक्षा बन्धु के प्रकरण को भी कार्मिक विभाग की राय के साथ कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाय. आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया गया तथा पत्राचार बीटीसी प्रशिक्षिकों के समायोजन के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई.

इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई. जीर्णशीर्ण विद्यालयों के लिए बजट की कोई व्यवस्था न होने पर मंत्री ने इन विद्यालयों की सूची तैयार कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इनके लिए अनुपूरक बजट से व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी.

बैठक में अपर मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा एस राजू, सचिव शिक्षा डॉ एमसीजोशी, महानिदेशक शिक्षा राधिका झा, निदेशक शिक्षा सीएस ग्वाल, निदेशक शिक्षा आरके कुंवर, अनुसचिव शिक्षा व्योमकेश दूबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.