मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की मंजूरी दी गई है।

यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रूपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आकलन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रूपये का लाभ मिलेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, और राज्य सरकार पर कुल व्ययभार लगभग 1,022 करोड़ रूपये आएगा।

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध (नान प्रोडक्टिविटी लिंक) बोनस अनुमन्य किया गया है।

यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा रुपया 7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों के अनुसार गणना की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पात्र कर्मचारी को रुपया 6,908 का बोनस प्राप्त होगा।

राज्य सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनुमन्य बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं, जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रूपया 47,600- रुपया 1,51,100) तक है (सादृश्य ग्रेड वेतन रुपया 4,800 तक)।

इनमें राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

कर्मचारियों में खुशी की लहर :-सरकार के इस निर्णय के बाद राज्यभर के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।

उनका कहना है कि यह निर्णय न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि दीपावली के त्योहारी माहौल में आर्थिक राहत भी प्रदान करेगा।