यह निर्णय बुधवार को नोएडा प्राधिकरण की सीईओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में और तेजी दिखाई है।

सोसायटी में बने अवैध ट्विन टॉवरों को गिराने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2021 को आदेश दिया था।

आदेश में कहा था कि यह टॉवर 30 नवम्बर तक गिराए जाएं लेकिन तय समय से तीन महीने अधिक होने के बाद भी टॉवर नहीं गिराए जा सके।

ऐसे में सोमवार को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में नाराजगी जता संबंधित पक्षों को फटकार लगाई थी।

शाम को सीईओ रितु माहेरी ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर इस मामले से जुड़े सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक की जाएगी।