राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार रात यह जानकारी दी।

इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के कई नेताओं तथा उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अधिकारियों ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने-पौने दाम पर खरीदा है तथा जमीन की यह ‘लूट’ साल 2019 में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद की गई है।

इस मामले पर लखनऊ में अपर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने बताया, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग को मामले की गहनता से जांच करने को कहा है।’