राज्य सरकार की ओर से जवाब भी पेश किया गया। अदालत ने अगली सुनवाई 2 नवम्बर को नियत की है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर एडीजी ला एंड ऑर्डर व विशेष सचिव स्तर का अधिकारी अदालत में उपस्थित होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति राजन राय की पीठ ने स्वत: संज्ञान वाली याचिका पर दिए हैं।

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति राजन रॉय की पीठ में हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पीठ के सामने अपना पूरा पक्ष रखा। इसके बाद डीपीजी हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी कोर्ट को कार्रवाई व जानकारी से अवगत कराया। हाथरस के डीएम प्रवीर कुमार लक्षकार तथा एसपी विनीत जायसवाल ने भी पीड़ित पक्ष को जिला व पुलिस प्रशासन की तरफ से मिल रहे सहयोग के बारे में अदालत को बताया।

उधर, पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि शुरुआत से ही सही जांच नहीं की गई। इसके साथ ही बिना किसी सहमति के रात में बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। हाईकोर्ट परिसर के आसपास वैसे तो नियमित रूप से भीड़ रहती ही है लेकिन हाथरस मामले में सुनवाई को लेकर सोमवार को सभी गेटों पर कुछ ज्यादा ही सतर्कता रही। इसके चलते वकीलों के साथ-साथ उन लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी जो अंदर जाकर सुनवाई को सुनना चाहते थे।