समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां अपने जारी बयान में कहा कि "सपा सरकार के समय बने एक्सप्रेस-वे, जिस पर वायुसेना का जहाज तक उतर चुका है, उस पर बने आवश्यक जन सुविधाओं शौचालय, होटल, रेस्टोरेंट को भी भाजपा सरकार बेच चुकी है। टोल वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को 15 से 20 साल तक के लिए दिए जाने की योजना है। भाजपा सरकार का यह कदम प्रदेश के हितों के खिलाफ तथा जनविरोधी है।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार की योजना खेती को भी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने की है। किसानों के खेतों को पूंजीपति घरानों के पास बंधक रखने और अन्नदाता को भिखारी बनाने का यह कुचक्र तेजी से चल रहा है।

अखिलेश ने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे एक सरकारी परियोजना के अंतर्गत बनी है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण में जनता का धन लगा है। समाजवादी सरकार ने इसके लिए बाकायदा बजट का प्राविधान किया था। राज्य की संपत्ति को इस तरह निजी हाथों में सौंपा जाना अनुचित, अव्यावहारिक और निंदनीय है।

सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा सरकार निजी कंपनियों पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? अभी उसने कोरोना संकट के बहाने सभी कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों से अच्छीखासी धनराशि ली है, कर्मचारियों के भत्ते खत्म कर दिए हैं। जनता से भी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कोष में जमा हुई है। इसके बाद भी आखिर सरकार के कोष में कितनी रकम की कमी हो गई है?