प्रदेश सरकार ने मंगलवार के गठित इस विशेष जांच दल को मामले की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। एसआईटी को इसी अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपनी है।     

प्रमुख सचिव, गृह अरविंद कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने मनजीत सिंह की याचिका पर सरकार को कानपुर के बजरिया और नजीबाबाद इलाकों में सिख विरोधी दंगों को दौरान दर्ज हुए मामलों की जांच के लिए एसआईटी के गठन के निर्देश दिए थे।     

कुमार के मुताबिक एसआईटी उन मुकदमों की दोबारा विवेचना करेगी, जिनमें साक्ष्यों के अभाव में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी।