मायावती ने कहा कि केन्द्र सरकार के उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन के रुप में ''लोकपाल'' जैसी संस्था स्थापित करने के लिये पूरे देश में एक आम राय बनी थी, जिसके बाद 2013 में लोकपाल कानून बनाया गया था, जो जनवरी 2014 से लागू है मगर नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसी न किसी बहाने से इस महत्वपूर्ण कानून को पिछले लगभग तीन वर्षों से पूरी तरह से ठण्डे बस्ते में डाल रखा है.

उन्होंने कहा कि लोकपाल को लेकर केन्द्र की नकारात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का आज का फैसला काफी महत्वपूर्ण है और अब केन्द्र सरकार को बिना कोई देरी किये हुये इस मामले में सही कार्यवाही तत्काल शुरू कर देनी चाहिये.

बसपा अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अपने को ईमानदार और बाकी सभी को गलत व बेईमान जाहिर करने के लिये सत्ता के दुरूपयोग के साथ-साथ नई-नई साजिशें भी लगातार करती रहती है, लेकिन ''लोकपाल'' बनाकर संस्थागत आधार पर भ्रष्टाचार से सामूहिक तौर पर लड़ने के मामले में हमेशा कन्नी काटती रही है, जिससे सरकार की मंशा व ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है.

उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार अब अपनी जिद व अहंकार को छोड़कर तत्काल माननीय न्यायालय के फैसले पर अमल करते हुये लोकपाल की नियुक्ति करें.