योगी सरकार ने अफसरों से अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने को कहा था. अधिकारियों को पहले 15 दिन का मौका दिया गया था. इसके बाद फिर अवधि बढ़ाई गई, लेकिन मंगलवार को ब्योरा देने की अवधि समाप्त होने के बाद भी 120 आईएएस अफसरों ने अपनी चल संपत्ति और तीस ने अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया.

इसके बाद अब मुख्य सचिव ने तीन मई तक इस सिलसिले में सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है.

नियुक्ति और कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग मुख्य सचिव के पास भी ब्योरा भेजे होंगे, तो वहां से आने में भी एक-दो दिन लग सकते हैं, लेकिन 120 आईएएस अफसर अपनी चल संपत्ति नहीं बता सके हैं.

उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति का ब्योरा तो अधिकारी हर साल जमा करते हैं. पहली बार उन्हें चल संपत्ति बताने को कहा गया था. मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 20 अप्रैल को दोबारा एक परिपत्र जारी करते हुए चल संपत्ति का विवरण उपलब्ध न कराने वाले आईएएस अफसरों से नाराजगी जताई.

उन्होंने 25 अप्रैल से पहले हर हाल में चल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने को कहा था. इसके बाद भी ब्योरा नहीं मिला.

अब मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने तीन मई को सभी प्रमुख सचिवों की एक बैठक बुलाई है. बार-बार निर्देश के बावजूद ब्यौरा न देने वाले अफसरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. ऐसे लोगों की वार्षिक प्रविष्टि रोकी जा सकती है. इससे इंक्रीमेंट और पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है.