उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी उत्तर प्रदेश में भाजपा की दयनीय स्थिति समझते हैं इसलिए साम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद और कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के साथ युद्ध भी छेड़ सकते हैं. इसलिए जनता को बहुत सावधानी से उनकी इस चाल को नाकाम करना होगा.

भाजपा को 'हताश' साबित करने की नीयत से उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की कमी का शिकार भाजपा हमारे रिजेक्टेड माल को लेकर अपनी नैया पार करना चाहती है. लेकिन सफल नहीं होगी. उनका इशारा हाल ही में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक की ओर था. उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आकर प्रदेश में कानून का राज कायम करेंगे. गुंडों, भू-माफिया को जेल में डालेंगे.

मायावती ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के नए गढ़ आजमगढ़ में आयोजित पार्टी की 'महारैली' को संबोधित करते हुए कहा, 'भाजपा के पास बिहार की ही तरह उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए वह बसपा छोड़कर गए अथवा निष्कासित कर दिये गए रिजेक्टेड माल को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है.'

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर एवं आतंकवाद के मुद्दे पर युद्ध में जा सकती है. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के मुसलमानों की गलत तस्वीर पेश कर रही है. जब भी आतंकवाद की बात होती है तो उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है जबकि वास्तविकता यह नहीं है.

उन्होंने सपा-भाजपा पर एक साथ निशाना साधा और दोनों में साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी लाभ के लिए वे प्रदेश में दंगे भी करवा सकते हैं. केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग सरकार को उन्होंने पूंजीपति परस्त और गरीब एवं दलित विरोधी करार दिया. उन्होंने कहा कि मोदी का लाल किले से दिया गया पूरा भाषण राजनीतिक था.
 
मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अच्छे दिन के वादे दो साल में बुरे दिन में बदल गए हैं.. केंद्र सरकार अमीरों के पक्ष में काम कर रही है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा इससे जुड़े सांप्रदायिक संगठनों को मजबूत कर रही है.

उन्होंने भाजपा को दलित विरोधी बताया और सपा पर गुण्डों माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि बसपा सत्ता में वापस आने के बाद पुन: काननू का राज कायम करेगी, आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी और सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे.