अब इन्हें मूल वेतन के रूप में 40 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में ये बढ़ोतरी एक अगस्त 2016 से ही प्रभावी होगी. बतौर विधायक और मुख्यमंत्री/मंत्री के रूप में कार्य करने के एवज में इन्हें अब 1 लाख 29 हजार 800 रुपये हर महीने मिलेंगे. यहां गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का वेतन-भत्ता 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह है.

यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है. इसके लिए मंत्रियों के वेतन भत्ते के लिए बने 1981 के अधिनियम की धारा 2 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. इसके पूर्व वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री व मंत्रियों/राज्यमंत्रियों तथा उपमंत्री के मूल वेतन को 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया गया था.  कैबिनेट से मंजूर हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगम/उपक्रम व संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नामित किए गये हैं.

इन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है. इनके लिए सरकार ने ही 40 हजार और 35 हजार रुपये मानदेय प्रतिमाह तय किया है. ऐसे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का वेतन सिर्फ 12 हजार रुपये ही रखा जाना न्यायोचित नहीं है. इसी दृष्टिकोण से सरकार ने अब मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री के मूल वेतन को 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है. उपमंत्री को 35 हजार रुपये मिलेंगे, इन्हें अभी 10 हजार रुपये मिल रहे थे. मगर मौजूदा अखिलेश सरकार में कोई उपमंत्री नहीं है. 

इस अधिनियम में मंत्री के स्वयं के मकान में रहने की स्थिति में उन्हें 10 हजार रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता भी अनुमन्य है. मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ये मूल वेतन उन्हें इन पदों पर सरकारी कामकाज किए जाने के एवज में हासिल होता है. मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके विधायक के तौर पर हर महीने 30 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 15 हजार रुपये सचिवीय भत्ता, 20 हजार रुपये मेडिकल भत्ता के साथ ही दैनिक भत्ते के रुपये में 800 रुपये प्रतिदिन (यानि 24800 रुपये) भी मिलते हैं.

इतना ही नहीं विधायक के रूप में इन्हें प्रतिवर्ष 3.25 लाख रुपये के रेलवे कूपन मिलते हैं. इस धनराशि में से विधायक 18 हजार रुपये हर महीने के हिसाब से पेट्रोल/डीजल के लिए नकद धनराशि लेते हैं. इतना ही नहीं रेल कूपन में से एक लाख रुपये तक विधायक विमान यात्रा के तौर भी लेते हैं.